नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को शक्तिपरीक्षण (Floor test) कराने का आदेश दिया है। फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर लगी याचिका पर न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता की पीठ के समक्ष गुरुवार को भी सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। बुधवार को भी इस मामले पर लंबी बहस चली थी लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया था।
फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन शक्तियां हैं- सदन को बुलाना, अवसान करना और उसे भंग करना। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विधानसाभा अध्यक्ष से बागी विधायकों को लेकर सवाल किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सदन में सत्र नहीं है और मौजूदा सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि विश्वास मत कराने के लिए वह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे।
विधानसभा अध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा विधायकों के इस्तीफे को लेकर समय देने की बात पर न्यायामूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट जल्दी कराना जरूरी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर सकती है।
इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेंगलुरू में मौजूद 16 विधायकों को लेकर कहा, “मैं सुबह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत देश के गृह मंत्री को फोन लगा रहा हूं लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि मेरे फोन का जवाब तक नहीं आया। हम तो आज भी चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो लेकिन नियम प्रक्रिया व संविधान के अनुसार हो।” मीडिया से चर्चा में कमलनाथ नाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि अगर उसे लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, “मैं चाहता तो उसी समय (15 महीने पहले) मुख्यमंत्री बन जाता। लोग (विधायक) भी आ रहे थे पर हमने ही कहा, आपकी अधिक सीटें आई हैं आप सरकार बनाओ।” सीहोर के रिसॉर्ट में मीडिया से बातचीत में चौहान ने कहा, “भाजपा ने पहले ही कहा था कि इस सरकार को गिराएंगे नहीं। कांग्रेस अपने अंतर्विरोधों के कारण गिर जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता है।”
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