नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करेगी। सामूहिक विवाह योजना केे पहले चरण में 71400 लड़कियों की शादी कराए जाएगी इसमें आने वाला सभी खर्च भी राज्य सरकार की ही तरफ से उठाया जाएगा।
यह नई पहल यूपी सरकार ने गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी करने के लिए शुरू करने जा रही है। पहले जहां इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, अब सरकार 35 हजार खर्च करेगी।
राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाले इस तरह के आयोजनों में सांसद और विधायक के अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाले 20 हजार रुपये सीधे शादी करने वाली लड़की के खाते में ही जमा होंगे। इसके अलावा लड़की को सरकार की तरफ से स्मार्टफोन भी दिया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह कराने की जिम्मेदारी डीएम की होगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पहले चरण में 71400 लड़कियों की शादी कराए जाएगी। पांच से अधिक विवाह होने पर यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी एक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे। नकदी के साथ बर्तन और कपड़े भी मिलेंगे। समिति ही टेंट, विवाह संस्कार, पेयजल आदि की व्यवस्था कराएगी। 35 हजार में से 20 हजार रुपये कन्या के खाते में, दस हजार से कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा। पांच हजार रुपये पंडाल आदि के लिए अधिकृत निकायों को दिया जाएगा।
समारोह में सामान्य व्यक्ति व संस्थाएं भी उपहार दे सकेंगी। यदि कोई ऐसा करना चाहेगा तो पहले इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही उपहार देने वाले का नाम, संख्या और अनुमानित मूल्य सूची बद्ध करके सूचना पटल पर प्रदर्शित भी करना होगा। इस योजना में अनसूचित जाति-जनजाति 30 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 35, सामान्य वर्ग 20 और अल्पसंख्यक वर्ग की 15 प्रतिशत भागीदारी होगी।