उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चली जद्दोजहद के बाद 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया और रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त बनाया था। जस्टिस मिश्रा बलरामपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रह चुके हैं।
दिसंबर में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जमकर फटकार लगाई थी। आदेश जारी करने के बावजूद लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी।
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