नई दिल्ली। केंद्र सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव करने जा रही है। यह अभी संसद में लंबित है और वहां से पास होने के बाद श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें यह भी प्रवधान किया गया है कि ग्रेच्युटी का लाभ कर्मचारियों को 5 साल की बजाय एक साल की नौकरी के बाद ही मिलने लगेगा। इस बिल के पास होने के बाद सभी कंपनियों के लिए सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र (Appointment letter) देना अनिवार्य होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की दूसरी किस्त के बारे में बताने के दौरान यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लेबर कोड के जरिए देशभर में सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिलाएगी। अभी केवल 30 प्रतिशत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मिल पाता है। सरकार लेबर कोड पर काम कर रही है इसके तहत सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन में अंतर को खत्म किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा कि 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए देश के सभी जिलों में ईएसआईसी सुविधा को लागू किया जाएगा। 10 से कम कर्मचारी वाले संस्थान भी स्वेच्छा से ईएसआईसी से जुड़ सकते हैं। सभी कर्मचारियों का साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि 44 श्रमिक संबंधी कानूनों को 4 लेबर कोड में समाहित किया गया है।