नयी दिल्ली, 26 जुलाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने आयकर विभाग से उन चार दर्जन से भी अधिक फर्मों के आवेदनों की जांच करने को कहा है जो कि देश में लघु वित्त व भुगतान बैंक चलाना चाहती है। आयकर विभाग से इन फर्मों का ‘ कर पहलू के लिहाज से सत्यापन’ करने को कहा गया है।
केंद्रीय बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने हाल ही में इस बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को पत्र लिखा है। अधिकारियों के अनुसार इस पत्र में राजन ने सीबीडीटी से इस मामले में तेजी लाने तथा उक्त फर्मों के आला अफसरों के बारे में जानकारी रिजर्व बैंक को देने को कहा है। सीबीडीटी ने देश भर में अपनी ‘जांच व नियमित आकलन रेंज’ से कहा है कि वह ‘जल्द से जल्द’ डेटा एकत्रित कर उन्हें केंद्रीय बैंक को भेजे ताकि पात्र पक्षों को लाइसेंस देने के बारे में अंतिम फैसला किया जा सके।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है,‘ लघु वित्त व भुगतान बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली लगभग 50 इकाइयों, इनके मालिकों व वरिष्ठ अधिकारियों के वित्तीय व कर इतिहास की जानकारी मांगी गई है।’