लॉकडाउन : अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के रहने-खाने का खर्च उठाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार

लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद देशभर में हो रहे प्रवासी कामगारों/मजदूरों के पलायन को रोकने की केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया। इसके अनुसार अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के रहन और खाने-पीने का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। लॉकडाउन के तीसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 दिनों के लॉकडाउन के साथ पूरी प्रतिबद्धता से जुड़ी है क्योंकि सभी को पता है कि यह कार्रवाई लोगों के स्वास्थ्य और उनके भविष्य के लिए अति आवश्यक है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नागरिक जो नौकरी करने विभिन्न राज्यों में गए हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने निवेदन किया है कि यूपी के नागरिकों के खाने और रहने की व्यवस्था वहीं करवा दें। इसका जो भी खर्च आएगा वह उत्तर प्रदेश सरकार वहन करगी। योगी ने बताया कि इस संबंध में उनकी महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात हुई है। तीनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक ढंग से कहा है कि वे ऐसे लोगों की पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में मुख्य सचिव ने भी विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है ताकि वे सभी लोग यहां आने के बजाए उन्हीं राज्यों में रहें।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके स्वास्थ्य और खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 12 राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किये गए हैं। ये नोडल अधिकारी इन राज्यों के नागरिकों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों से समन्वय स्थापित भी करते रहेंगे। ताकि किसी भी नागरिक को कोई असुविधा न हो।

मुख्यमंत्रीने बताया कि इन नोडल अधिकारियों में महाराष्ट्र के लिए प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नितिन गोकर्ण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई पी. वेंकटेश, कर्नाटक के लिए डीजी बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद, पंजाब के लिए प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार, पश्चिम बंगाल के लिए अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कमलेश, राजस्थान के लिए प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बाबूलाल मीणा, हरियाणा के लिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, बिहार के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह, गुजकात के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास दीपर कुमार, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव होमगार्ड अनिक कुमार, मध्यप्रदेश के लिए सचिव पीडब्ल्यूडी समीर वर्मा और दिल्ली में रेसिडेंट कमिश्नर पीके सारंगी को    जिम्मेदारी दी गई है।

सीएम योगी ने बताया कि इन सभी नोडल अधिकारियों के साथ एक आईएएस अफसरों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है जो सभी नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। सीएम योगी ने ऐसे लोगों से जो पैदल आ रहे हैं, उनसे अपील की है कि वे ऐसा न करें। इससे आप के साथ संक्रमण भी जा सकता है। इस कारण तमाम लोगों के स्वस्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं वे होम डिलिवरी पर ध्यान दें। लगभाग 18 हजार से अधिक वाहन इस कार्य में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मोहल्लों में किराना की दुकानों को भी खोला जा रहा है। अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे ध्यान रखें कि किसी को भी कोई समस्या न आने पाए। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरुवार को 11 समितियों का गठन किया गया है, जिन्होंने लोगों तक विभिन्न सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। ये समितियां स्वास्थ्य, खाद्यान्न, दूध-सब्जी, दवा, पशुओं के चारे और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देंगी। ये समितियां जमाखोरी और कालाबाजारी को भी रोकने का काम कर रही हैं।