नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर सोमवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ा ऐलान करते हुए राज्य से धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया। साथ ही स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 35 ए को भी हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया।
अमित शाह द्वारा उच्च सदन में पेश किए गए फैसले को पांच भागों में समझा जा सकता है।
पहला फैसलाः जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाई गई।
दूसरा फैसलाः जम्मू-कश्मी- से अनुच्छेद 35ए पूरी तरह खत्म किया गया।
तीसरा फैसलाः जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बांटा गया।
चौथा फैसलाः जम्मू-कश्मीर अब अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा।
पांचवां फैसलाः लद्दाख अब बिना विधानसभा का केंद्र शासित प्रदेश होगा।
