नक्‍शा विवाद पर नेपाल ने पीछे खींचे कदम, संविधान में संशोधन का प्रस्‍ताव टाला

काठमांडू। उत्तराखंड में स्थित भारत के कुछ इलाकों को अपना बनाकर दिखाते हुए नया नक्शा प्रकाशित करने वाले नेपाल ने इस मसले पर अपना कदम पीछे खींच लिये हैं। देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाना था जिसके लिए आज (बुधवार) संसद में प्रस्ताव रखा जाना था और चर्चा निर्धारित की गई थी लेकिन ऐन मौके पर इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया।

नेपाल की प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में चर्चा आयोजित करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। लेकिन, देश के राजनीतिक दलों ने इस मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाए जाने का फैसला किया। गौरतलब है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को नए नक्‍शे के मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन राजनीतिक दलों में इस मसले पर एक राय नहीं बन पाई। मालूम हो कि नेपाल में किसी भी संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है।  

बताया जाता है कि मधेशी पार्टियों के नेता सरकार पर अपनी मांगे मनवाने का भी दबाव बना रहे हैं। जनता समाजबादी पार्टी के एक वरिष्‍ठ नेता ने बताया कि हम यह भी चाहते हैं कि लंबे समय लंबित हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। इसकी बजाय, प्रधानमंत्री ओली ने इसे विशुद्ध रूप से लोगों की राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा करार दिया है। वहीं नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि नए नक्‍शे के लिए संविधान संशोधन के मसले पर पार्टी में चर्चा की जरूरत है। मालूम हो कि नेपाली कांग्रेस सरकार के कदम का समर्थन भी कर रही है। 

गौरतलब है कि बीते दिनों नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्‍शा जारी किया था जिसमें उसने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया था। नेपाल सरकार ने ऐलान किया किया था कि इस नक्‍शे को अब देश के सभी स्‍कूलों और सरकारी कार्यालयों में इस्‍तेमाल किया जाएगा। नेपाल के भू प्रबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्मा अरयाल ने इस मौके पर कहा था कि नए नक्‍शे को संसद के समक्ष रखा जाएगा ताकि उसमें किए गए संशोधनों को मंजूरी दिलाई जा सके। 

उक्‍त नए नक्शे में भारतीय इलाकों को दिखाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हम नेपाल सरकार से गुजारिश करते हैं कि वह ऐसी बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचे और भारत की एकता-अखंडता का सम्मान करे। नेपाल सरकार इस मामले में भारत की स्थिति पूरी तरह वाकिफ है। भारत ने यह भी कहा था कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। 

दरअसल, कुछ दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धारचूला से लिपुलेख तक नई सड़क का उद्घाटन किया था। इस पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। यहां तक कि नेपाल ने भारत के राजदूत विनय मोहन क्‍वात्रा को तलब कर लिया था। इसके जवाब में भारत ने दो टूक कहा था कि उत्‍तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल में बनी सड़क पूरी तरह भारत के इलाके में हैं। अब जबकि नेपाल में नए नक्‍शे के मसले पर सियासी दलों में सहमति नहीं बन पा रही है तो गतिरोध ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत इस मसले पर अपनी कूटनीतिक पहल जारी रखेगा।