जनरल नरवणे के “पीओके में कार्रवाई” वाले बयान पर केंद्र ने कहा- उनका यह बोलना गलत नहीं

नई दिल्ली। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) वापस हासिल करने के लिए आदेश मिलने पर कार्रवाई करने के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान और उस पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया पर दो दिन चुप्पी साधे रखने के बाद सरकार ने अंततः मंगलवार को चुप्पी तोड़ी। रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा, “उनका तो जज्बा ही यही है। इनका यह बोलना गलत नहीं है लेकिन सरकार इस पर निश्चित तौर पर गौर करेगी।”

गौरतलब है कि सेना प्रमुख नरवणे ने कहा था कि यदि सेना को संसद से आदेश मिलता है तो वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले सकती है। सेना दिवस से पहले संवाददाता सम्मेलन में जनरल नरवणे ने यह भी कहा था कि सेना सियाचिन ग्लेशियर में बिल्कुल सतर्क है क्योंकि सामरिक रूप से इस संवेदनशील क्षेत्र में भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत की संभावना है।

सेना प्रमुख ने कहा था, “जहां तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात है तो कई साल पहले इस पर संसद से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है। यदि संसद चाहती है कि यह क्षेत्र पूरी तरह हमारा हो जाए और यदि हमें उसके सिलसिले में आदेश मिलता है तो हम निश्चित ही उस दिशा में कार्रवाई करेंगे।” वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार है।

सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सैन्यबलों को नजरें नहीं हटानी चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के बीच मिलीभगत हो सकती है।
 
गौरतलब है कि फरवरी 1994 में संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों को पूरी तरह खाली करे जिन्हें उसने आक्रमण के जरिए कब्जा लिया था। उस प्रस्ताव में यह भी निश्चय किया गया था कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश से दृढ़ता से निपटा जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एयर स्ट्राइक के लबाद कहा था कि यदि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी हो तो वह बातचीत बस पीओके के विषय पर होनी चाहिए।