योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने आगे कहा- इस तरह की संस्थाएं (ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड) लोगों के लिए काम नहीं करते, इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं।इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, बल्कि मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड कहना चाहिए।रजा ने कहा कि तीन तलाक पर कानून बनना चाहिए और औरतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।यह शरीयत का हिस्सा नहीं है।
बता दें, मोहसिन का यह बयान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस बैठक के दो दिन बाद आया है, जिसमें तीन तलाक का गलत इस्तेमाल करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही गई।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीन तलाक को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीन तलाक से मुस्लिम बहनों को दिक्कत हो रही है और केंद्र सरकार इस पर जल्द हल चाहती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा था कि तीन तलाक महिलाओं के अधिकार पर हमला है लेकिन कुछ लोगों के मुंह क्यों बंद हैं? योगी ने इस मामले में तीन तलाक की तुलना द्रौपदी के चीरहरण से किया था।
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