इस्लामाबाद। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देते-देते दीवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में आम आदमी भोजन से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल के अन्य सामान का मोहताज हो चुका है। कुछ मित्र देशों से मिलने वाली सहायता की बदौलत जैसे-तैसे गाड़ी खिंच रही है। लेकिन, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि न तो सबक सीखने को तैयार हैं और न ही सुधरने को। यही कारण है कि आम आदमी को गुरबत से निकालने के प्रयास करने के बजाय उसने वर्ष 2019-20 के लिए अपने रक्षा बजट में 4.5 प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। इस तरह तंगहाली से जूझ रहा यह “आतंकिस्तान” अपने बचेखुचे खजाने में से 1,152 अरब रुपये रक्षा बजट पर ही खर्च कर देगा।
हालांकि अपनी आदत के अनुसार पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यहां भी अपनी जनता से झूठ बोला। दरअसल, संघीय राजस्व मंत्री ने बीती 11 जून को नेशनल असेंबली में बजट पेश करते समय कहा था कि रक्षा क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन पिछले साल के समान ही किया गया है लेकिन बजट दस्तावेज उनके दावे की कलई खोल रहे हैं। ये दस्तावेज बताते हैं कि रक्षा बजट में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
गौरतलब है कि “नया पाकिस्तान” बनाने का दावा करने वाली इमरान सरकार देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी है। जहां से भी और जिन शर्तों पर भी कर्ज मिल रहा है लिया जा रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण कई बड़े अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने तो उसे कर्ज देने से ही मना कर दिया है। हालांकि इसके लिए इमरान खान सरकार की घरेलू मोर्चे पर आलोचना भी हो रही है। विपक्षी नेता शहबाज शऱीफ ने अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर पिछले दिनों सरकार पर हमला बोला और कहा, ‘‘हम भारत के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते थे।’’ शरीफ ने नेशनल असेंबली में एक हफ्ते के हंगामे के बाद बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि पाकिस्तान की खराब नीतियों के चलते अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, ‘‘अफगानी मुद्रा पाकिस्तानी मुद्रा से अधिक मजबूत है…बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है।’’
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