उप्र सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों ने 21 जुलाई को ही इस बस सेवा को लेकर अपना एक प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। इसके बाद ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उप्र को बसों को खरीदने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से धनराशि भी जारी कर दी है।
एजेंसी
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