लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के साथ एक घंटे से अधिक चली बैठक में मुंबई और गुड़गांव में लागू पुलिस कमिश्नर प्रणाली के मॉडल पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी मौजूद थे।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाना जरूरी है लेकिन लखनऊ और नोएडा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) का पद दो दिनों से खाली है। कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रस्तावित है। इसलिए बाई सर्कुलेशन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर भी चर्चा की गई है।
दरअसल, मुंबई में शस्त्र लाइसेंस और आबकारी की दुकानों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर को ही दिया गया है जबकि गुड़गांव में पुलिस को यह अधिकार नहीं है। हालांकि बैठक में यह तय नहीं हो पाया है कि लखनऊ और नोएडी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का कौन-सा मॉडल लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुंबई मॉडल लागू करने पर सहमति बन सकती है। बैठक में एडीजी या आईजी स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने का सुझाव आया। नियुक्त होने वाले अधिकारियों के संभावित नामों पर भी विचार किया गया।
सूत्रों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक ओपी सिंहके बीच गुरुवार से शुक्रवार के बीच करीब 8 बार बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रणाली से जुड़े एक-एक बिंदु पर जानकारी ली है।
