नई दिल्ली। मध्यम आय वर्ग (Middle income group) वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) के तहत हाउसिंग लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा अब मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को इसका फायदा मिलता है और यह स्कीम मार्च, 2020 में ही खत्म हो गई थी। सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश लाने की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में गुरुवार को घोषणा की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीती 12 मई को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत मई 2017 में की गई थी। इस योजना के तहत होम लोन पर मिडिल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समयसीमा पहले 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी। अब तक मध्यम वर्गों के करीब 3 लाख 30 हजार लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। 2020-21 के दौरान इससे 2.5 लाख मध्य आय वर्ग के परिवारों को फायदा होगा। इससे हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा जिससे नए रोजगार सृजन होंगे। इसके साथ ही, स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और अन्य निर्माणाधीन सामग्रियों की मांग बढ़ेगी।