नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रौ में थे। इस दौरान उन्होंने न केवल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और राहुल गांधी की अशिष्ट-अमर्यादित टिप्पणियों का चुटीले अंदाज में जवाब दिया बल्कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करने वालों को आईना दिखाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर फैसला लंबी चर्चा के बाद हुआ। प्रधानमंत्री ने संसद में बताया कि धारा 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या बदला। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आरक्षण लागू हुआ, रियल एस्टेट एक्ट लागू हुआ और ऐंटी करप्शन ब्यूरो भी बनाया गया। और भी बहुत कुछ बदला है।
नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा, “ईमानदारी से कहूं तो मुझे कुछ लोगों के बयान ने बहुत निराश किया। कुछ लोगों ने ठहराव को ही अपनी खासियत बना लिया है। वे उसी पुराने तरीके पर रुके हुए थे, उन्हीं पुरानी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर बिना किसी चर्चा के फैसला लिया गया। यह झूठ है। पूरे देश ने देखा कि इस विषय पर चर्चा हुई। सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “लोग पुराने कारनामे इतनी जल्दी भूलते नहीं हैं। मैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन में तेलंगाना बनाए जाने की कार्यवाही के दौरान क्या हुआ- टीवी का चैनल बंद कर दिया गया था। आपको एक नया राज्य बनाने का अवसर मिला। उमंग-उत्साह के साथ आप आगे बढ़ सकते थे। तेलंगाना के गठन के समय संसद के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ।”
प्रधानमंत्री ने बताया, धारा 370 हटाने से हुए ये फायदेः
1. जम्मू-कश्मीर को पहली बार आरक्षण का फायदा मिला।
2. ब्लॉक डवेलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए।
3. रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) एक्ट लागू हुआ।
4. ऐंटी करप्शन ब्यूरो का गठन हुआ।
5. साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड मिले।
6. डेढ़ लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों को पेंशन मिली।
7. पीएम पैकेज समेत अन्य कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
8. जम्मू-कश्मीर में पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ पुलिस और सेना मिलकर निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं।
9. जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मी अब कन्याकुमारी या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं।
10. पहली बार महिलाओं को यह अधिकार मिला कि जम्मू-कश्मीर से बाहर शादी करने पर उनकी संपत्ति छीनी नहीं जाएगी।
11. अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए सीमापार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण पाया गया।