राफेल मामलाः नया एफिडेविट दाखिल करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत

नई दिल्ली। राफेल युद्धक विमान सौदा मामले के पुनर्विचार याचिका मामले पर केंद्र सरकार ने नया एफिडेविट दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। साथ ही शीर्ष अदालत से कहा है कि इसकी सुनवाई आगे बढ़ा दी जाए। पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार इस मामले में मंगलवार 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि यह मामला पहले ही ओपन कोर्ट में है, आप लुका-छिपी का खेल क्यों खेल रहे हैं। हम आपको अतिरिक्त हल्फनामा दायर करने के लिए इजाजात देते है लेकिन सुनवाई नहीं टाली जाएगी।

इससे पहले बीती 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा सुनवाई करने के लिए राजी हुआ था। तब मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने लीक हुए दस्तावेजों को भी मान्य करार दिया था। इस पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इन दस्तावेजों को खारिज किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जितने भी दस्तावेज लीक हुए थे, वे सुनवाई का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि जहां तक राफेल सौदे से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई का सवाल है, इस पर बाद में विस्तृत सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पहले ही पूरी कर चुका था। इसके बाद उसने पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा लिया था और मामले की सुनवाई के 30 अप्रैल की तारीख तय की थी।