नई दिल्ली। “चौकीदार चोर है” को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जोड़कर बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त लिखित माफी मांग ली। राहुल गांधी द्वारा दायर तीन पन्नों के नए हलफनामे में माफी मांगी गई है। मामले पर अब शुक्रवार (10 मई) को सुनवाई होगी।
अवमानना मामले में तीन पन्नों में नया हलफनामा दाखिल कर राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने गलती से पार्टी का राजनीतिक नारा कोर्ट के आदेश के साथ मिलाकर बोल दिया था। गौरतलब है कि इससे पहले के हलफनामों में राहुल गांधी ने गलती लिए सिर्फ “खेद” जताया था। इसे लेकर शीर्ष अदालत ने गहरी नाराजगी जताई थी जिस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी ओर से मौखिक तौर पर माफी मांगी थी। इस पर कोर्ट ने लिखित माफीनामा दाखिल करने को कहा था।
आपको याद होगा कि राफेल युद्धक विमान सौदा मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि “सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है।” भाजपा सांसद एवं वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी का कहना है कि राफेल मामले में गोपनीय दस्तावेज को भी बहस का हिस्सा बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत तरीके से पेश किया है। लेखी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि राहुल गांधी ने “चौकीदार चोर है” के अपने बयान को सुप्रीम कोर्ट के बयान की तरह प्रस्तुत किया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि “सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है” जो कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।
गौरतलब है कि कि राफेल मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें गोपनीय दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेज के आधार पर आगे पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी।
इससे पहले केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दाखिल कर कहा था कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना संवेदनशील दस्तावेजों की फोटोकॉपी की गई। इन दस्तावेजों की अनधिकृत फोटोकॉपी के जरिये की गई चोरी ने देश की सुरक्षा, सम्प्रभुता और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना सम्बधों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
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