किसानों और प्रवासी मजदूरों को राहत, जानिये निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें

नई दिल्ली।रोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी खेतीबाड़ी और उद्योग धंधों या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था को गति देन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 12 मई को आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self-reliant india campaign)  या आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज (Atmnirbhar Bharat Abhiyan Package) की घोषणा की थी। इसके बारे मे विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई सेक्टर) के लिए कई तरह की राहत का ऐलान किया था। लगातर दूसरे दिन गुरुवार को भी उन्होंने इस पैकेज से संबंधित जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

खास बातें

किसानों के लिए 30,000 करोड़ का एडिशनल इमर्जेंसी वर्किंग कैपिटल फंड स्थापित किया जा रहा हैं। यह नाबार्ड के जरिए होगाः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

• सरकार क्रेडिट लिंक बेस्ड सब्सिडी स्कीम (एमआईजी) को मार्च 2021 तक बढ़ा रही हैः
• रेहड़ी-पटरी वालों को मिलेगा लोन, 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को होगा फायदा
• जो लेग मुद्रा शिशु लोन के दायरे में जो आते हैं, उन्हें ब्याज से राहत दी जाएगी। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों के ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट होगी। इसका खर्चा सरकार उठाएगी।
• प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर की योजना लेकर आएंगे जिससे कि जहां प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें सस्ते में घर मिल सके।
• “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना हम पूरे देश में लाने वाले हैं। इसके लिए मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है।

• अगस्त 2020 तक नेशनल राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, देश के किसी भी कोने में ले सकते हैं राशन

• जुलाई तक 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्यों को लाभ पहुंचाना होगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं, उन्हें भी मिलेगा लाभ।
• अगले दो महीने तक हर प्रवासी मजदूर को 5 किलो गेंहू-चावल, 1 ​किलो चना मिलेगा।

• महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी।

• सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र का प्रावधान अनिवार्य किया जाना विचाराधीन है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों की साल में एक बार हेल्थ चेकअप हो, इस पर काम चल रहा है।
• हम न्यूनतम वेतन सबके लिए लागू करना चाहते हैं। अभी यह केवल 30 फीसद कर्मचारियों के लिए लागू हैः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
• लोन मोरेटोरियम का तीन करोड़ किसानों ने फायदा उठाया।
• किसान लोन इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 31 मई तक बढ़ाई गई।
• दो महीने में 25 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
• कृषि ऋण पर इंटरेस्ट सब्वेंशन और प्रॉम्पट रिपेमेंट इंसेंटिव का लाभ अब 31 मई, 2020 तक मिलेगा
• 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी