UP कैबिनेट के फैसले-बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग समेत 16 प्रस्तावों पर मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बेसिक स्कूलों में शिक्षा स्तर की ग्रेडिंग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। यह प्रस्ताव नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में संशोधन के साथ पास हुआ। लोकभवन में आयोजित बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

 करीब एक घंटे की इस बैठक में पुलिसकर्मियों के कई भत्तों में बढ़ा इजाफा किया गया है। पुलिसकर्मियों के वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुलिसबल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 1500 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। पुलिस के समस्त हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल एवं समस्त समतुल्य पद को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले 2250 रुपयों को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।

पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि

पुलिस के वाहन भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक में स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसमें योजना में 11 से 14 साल के बीच की स्कूल नहीं जाने वाली छात्राओं को शामिल किया जाएगा। हॉट कुक्ड फूड योजना को मिड डे मील योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। तीन से छह वर्ष के बच्चों को आईसीडीएस के तहत हॉट कुक्ड योजना में मिड डे मील के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए संचालित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। जेवर एयरपोर्ट के टेंडर डॉक्युमेंट प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। प्रस्ताव में डेवलपर चयन के लिए नियम और शर्तें तय की जाएंगी। उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तीसरे संशोधन पर भी कैबिनेट मुहर लगी है।

आंगनबाड़ी पर मेहरबानी

इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय के अतिरिक्त पांच सौ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रोत्साहन राशि उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही मिलेगी जो महीने मे कम से कम 25 दिन तक लगातार पोषण से संबंधित कार्य करेंगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग (आईसीडीएस) ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इससे करीब प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा।

इसके साथ ही निर्माणाधीन जवाहरपुर और ओबरा तापीय परियोजना से विद्युत निकासी के लिए क्रमश: पावर ग्रिड कारपोरेशन व अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइडर चुना गया है। भारतीय गौवंश की प्रजातियों के लिंग आधारित वर्गीकरण कराने का प्रस्ताव भी मंज़ूर हुआ। इसके तहत 300 रुपये प्रति कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा व हापुड़ में कृत्रिम गर्भादान के लिए सेंटर बनाया जाएगा। वाराणसी में प्रासाद योजना के तहत क्रूज संचालन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट ने नौ कताई मिलों को निजी रूप से संचालित करने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। सीवर सफाई के दौरान होने वाले हादसों के संबंध में भी प्रस्ताव पर मुहर लग गई। अब मृतक आश्रित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।

इन प्रस्तावों पर  मुहर

-बाल शिक्षा अधिकार 2018 में तृतीय संशोधन हुआ है। इसके अंतर्गत छह से 14 साल के इस बालक-बालिका को आउट आफ स्कूल माना जायेगा जो 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किये गए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी। इससे अध्यपको की जवाबदेही तय होगी।

– आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। 500 रुपये कार्यकत्री और 200 रुपये सहायिका को दिया जायेगा।

– तीन से छह वर्ष के बच्चों को मध्यान भोजन के लिए हॉट कुक्ड फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा, जिस आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किया जाना है। सभी 75 जिलों में 4.50 प्रति व्यक्ति 505 करोड़ वार्षिक व्यय आएगा।

-1239.1416 वर्ग मीटर के लिए 4300 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है।

सभी जिलों में  किशोरी  बालिका योजना

– प्रदेश के सभी जिलों में  किशोरी  बालिका योजना लागू होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा जिसमे दलिया, लड्डू आदि दिया जाएगा।

-पुलिस विभाग के  वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी  का निर्णय लिया गया है। साइकिल का 100 रुपये से 200 रुपये दिया जाएगा जबकि वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी आरक्षी व मुख्य आरक्षी को 2250 से के बजाय अब 3000 रुपये मिलेंगे। चतुर्थ श्रेणी को 1500 से 2000 किया गया है।

– उत्तर प्रदेश कताई मिल संघ कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति।

– सीवर सेफ्टी टैक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में इसे नगर विकास विभाग देगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा। 67 व्यक्तियों को तुरंत इसका लाभ दिया गया है।

उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर

– उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर विकसित किये जाने के विषय मे पहले बुंदेलखंड को लिया गया था जिसमें 5125 हेक्टेयर जमीन का चिह्नीकरण कर लिया गया है। अब सरकार की अनुमति से इसे खरीदना शुरू किया जाएगा। जिन कंपनियों ने काम करने की इच्छा जाहिर की हैं, उन्हें बगैर किसी फायदे के उसी रेट पर जमीन दी जाएगी। आइआइटी कानपुर और बीएचयू को इस कार्य में तकनीकी सपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़, जालौन, आजमगढ़, झांसी, कानपुर और चित्रकूट में यह जमीन ली जायेगी।

-पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत  वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

– प्रदेश में बछिया उत्पादन योजना सभी जिलों में होगी लागू।

– प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना जवाहर तापीय और ओबरा में 1400 करोड़ का निवेश आएगा। जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पावर ग्रिड  कारपोरेशन ऑफ इंडिया जबकि ओबरा सी का निर्माण अडानी ग्रुप करेगा।

– सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाईबकम्पोस्ट सायंत्रो को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है।

– प्रदेश में निर्माणाधीन तापीय परियोजना में ऊर्जा विभाग से संबंधित 400 केवी के टैरिफ बेस निर्माण के लिए प्राइवेट कंपनी को चयन का अनुमोदन प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन के रूप में अपनाई गई है।

– गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा जिसके किचन निर्माण कार्य में सरकार सहायता करेगी।