लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2000 मदरसे फर्जी तरीके से संचालित हो रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो प्रदेश में 19,000 मदरसे संचालित थे। मदरसों के संचालन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने वेब पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। वेब पोर्टल पर अब तक 17000 मदरसों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। शेष 2000 मदरसे अब तक सामने नहीं आए हैं। ये मदरसे फर्जी हैं।
प्रश्नकाल के दौरान सपा के परवेज अली के सवालों के जवाब देते हुए लक्ष्मीनारायण ने बताया कि मदरसों में पहले सिर्फ पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी। भाजपा सरकार ने इनमें एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) भी लागू की गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार से किसी भी मदरसे को अनुदान पर नहीं लिया है। फिलहाल पांचवीं और आठवीं कक्षा स्तर के 558 मदरसे अनुदानित हैं जिनमें से कुछ का विवाद चल रहा है। अखिलेश सरकार ने 146 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने की घोषणा की थी। 100 मदरसे ही अनुदान सूची में शामिल किये जा सके थे कि सपा सरकार ने नीति बदल दी, जिससे 46 मदरसे कोर्ट चले गए।
