उत्तर प्रदेश कैबिनेट : स्कूली वाहनों के लिए बनेगी नियमावली

लखनऊ । उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 16 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी बाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रदेश में सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों का संचालन इसी चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। स्कूल वैन और स्कूल बसों के लिए मोटर नियमवाली में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया। लोक भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की।

बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने हेल्थ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने नेडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति के तहत 550 मेगावार क्षमता के लिए नौ विकासकर्ताओं का चयन किया है। इन सभी विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट देने का प्रस्ताव पास हुआ है। 

कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले

1- स्वास्थ्य विभाग के हैल्थ वर्कर खास कर एएनएम के लिए योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान था। अब इसमें विज्ञान की अनिवार्यता हटा दी गई है। किसी भी विषय का अभ्यर्थी अब आवेदन कर प्रशिक्षण ले सकेगा। अभी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बोर्ड से ट्रेनिंग होती थी। अब चुनिंदा जिला अस्पतालों में भी प्रशिक्षण हो सकेगा। इसकी भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी।

2- अमृत योजना में आगरा के वेस्टर्न जोन में सीवेज योजना के अंर्तगत 353 करोड़ के व्यय को मंजूरी।

 3- केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलूर रीजनल सेरीकल्चर का लखनऊ में रिसर्च सेंटर बनेगा। सरोजनी नगर में इसके लिए 2.012 हेक्टयर जमीन दी जाएगी। इस जमीन का मूल्य 76.456 लाख रुपये है।

4- प्रयागराज के साथ आगरा,मथुरा व वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए हेलिकॉप्टर सेवा संचालन को हेलीपैड बनाने के लिए जमीन दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी इसकी मेंटीनेंस करेगा।

5- हरदोई में मल्लावां में 248 करोड़ रुपये से 220 केवी उपकेंद्र बनेगा।

6- रामपुर में को 626 करोड़ की लागत से 765 केवी उपकेंद्र बनाने को मंजूरी। 346 करोड़ से ट्रान्समिशन लाइन बनेगी।

7- यूपी नेडा के अंतर्गत 550 मेगावाट के अंतर्गत 3.2 से 3.9 रुपये की टैरिफ से बनेगी सोलर एनर्जी। इसमें 100मेगावाट बदायूं, 85 मेगावाट कानपुर, 120 मेगावाट में चित्रकूट, 70 मेगावाट मीरजापुर, लखनऊ में 25 और बरेली में 50 मेगावाट उपकेंद्र देंगे।

8- अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति महीने एक किलो चीनी दी जानी है। इसके खरीद के लिए रिवर्स ऑक्शन को मंजूरी। 40 लाख लाभार्थी परिवार है। करीब 4 लाख टन खरीद होनी है।

2- नगर निगम फीरोजाबाद में व्यय के लिए 202 करोड़ रुपये की मंजूरी।

10- ग्रेटर नोएडा में 747 एकड़ में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी। इसके लिए स्पेशल प्लानिंग ऑथरिटी बनेगी। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कारीडोर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसके शेयर होल्डर होंगे।

11- प्रदेश में राजकीय व निजी मेडिकल और 17 डेंटल कालेजों का कोई एक एकेडमिक कैलेंडर और नियम नहीं है। इसके लिए यूपी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी।

12- बलरामपुर में केजीएमयू के सेटलाइट सेंटर के लिए 23.5 एकड़ भूमि मंजूरी। अभी कैम्पस व असपताल बनेगा। अगले चरण में मेडिकल कॉलेज बनेगा।

13- शीरा नियंत्रण कानून में संसोधन होगा। निर्यात की प्रकिया में बदलाव किया जाएगा। आयातित सामान समुचित माध्यम मसलन एम्बेसी, हाई कमिश्नर के माध्यम से आना होगा और एन्ड यूजर का प्रमाणपत्र भी चाहिए होगा।

14 – उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक के नाबार्ड से 1500 करोड़ कर्ज के लिये शासकीय गांरटी को मंजूरी दे दी है।

15 – स्कूली वाहनों के लिए नियमावली बनेगी। यूपी मोटरयान नियमावली में बदलाव किया जाएगा। 9 (क) जुड़ेगा। परमिट देते समय मानक तय किये जाएँगे।स्कूल के वाहनों के साथ ही अन्य वाहनों होंगे की आयु सीमा तय होगी। पार्किंग मेंसीसीटीवी लगेंगे। वाहन चालक के लिए न्यूनतम शिक्षा, मेडिकल जांच के मानकबनेंगे। ओवरलोडिंग की जांच होगी। वाहनों में जीपीएस भी लगेंगे।16 – ग्रेटर नोएडा के जेवरएयरपोर्ट के आरएफक्यू में बदलाव किया गया है। ग्लोबल बिडर्स को पहले प्रोत्साहननहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिये एक क्लॉज हटा दिया गया है। बिडिंग की प्रक्रियाअब छह महीनेमें

16 – ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के आरएफक्यू में बदलाव किया गया है। ग्लोबल बिडर्स को पहले प्रोत्साहन नहीं था। उनको प्रोत्साहित करने के लिये एक क्लॉज हटा दिया गया है। बिडिंग की प्रक्रिया अब छह महीने में पूरी करनी होगी। पहले यह सीमा तय नहीं थी।