उत्तर प्रदेश : बड़ी राहत, 2021-22 सत्र में स्कूलों में नहीं होगी फीस वृद्धि

लखनऊ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे अभिभावकों और छात्र-छात्राओं को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस वृद्धि नहीं होगी। सरकार का दावा है कि यह एक ऐसा संतुलित निर्णय है जिससे कि आम जन पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके।

उप मुख्यमंत्री, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने गुरुवार को यहा जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी शैक्षणिक बोर्ड से संबद्ध विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूल की फीस में बढ़ोत्तरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। विद्यालय भौतिक रूप से बंद हैं लेकिन अधिकतर स्थानों पर ऑनलाइन पठन-पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े। साथ ही सभी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके।

फीस के मासिक भुगतान का विकल्प

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। अगर किसी स्कूल ने बढी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इस फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा। तीन महीने की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर अभिभावक बच्चों की मासिक फीस भी दे सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाए। इस स्थिति में उन्हे तीन माह का अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि जब तक विद्यालयों में भौतिक रूप से परीक्षा नहीं हो रही है तब तक परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार से जब तक क्रीड़ा, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, तब तक उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में पूरी संवेदनशीलता के साथ यह निर्णय भी किया है कि अगर कोई छात्र अथवा छात्रा अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से संक्रमित है और उन्हें फीस देने में परेशानी हो रही है तो संबंधित छात्र-छात्रा के लिखित अनुरोध पर उस महीने का शुल्क अग्रिम महीनों में मासिक किस्त के रूप में समायोजित किया जाएगा।

शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से देना होगा

सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से दिया जाए। इस आशय का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है अभिभावक जिले में गठित शुल्क नियामक समिति के समक्ष शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इन नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है।