लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए, DA) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर, DR) जल्द ही मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मचारियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस फैसले से 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
कोरोना से जंग लड़ने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने को राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इसके चलते राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों का 11 प्रतिशत अधिक डीए के साथ वेतन बढ़ने वाला है। राज्य कर्मचारियों को अभी 17 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठन राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 प्रतिशत की दर से डीए भुगतान करने की मांग कर रहे थे। बहरहाल, डीए में 11 प्रतिशत वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये जबकि 1 लाख रुपये मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये की वृद्धि होगी।
