उत्तर प्रदेशः तीन तलाक पीड़िताओं व हिंदू परित्यक्त महिलाओं दिए जाएंगे छह हजार रुपये सालाना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीड़ित गरीब महिलाओं को हर साल छह हजार रुपये देगी। इस योजना का लाभ हिंदू परित्यक्त महिलाओं को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं से संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तीन तलाक पीड़ित महिलाओं का मुकदमा निशुल्क लड़ने की भी घोषणा की। इसके लिए गृह विभाग को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमरोहा की नेटबॉल की नेशनल खिलाड़ी व तीन तलाक पीड़िता सुमायला जावेद को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही अन्य पीड़ित महिलाओं का समायोजन कैसे किया जाए इसके लिए समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण व गृह विभाग मिलकर योजना बनाएं। 

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके पास आवास नहीं हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास या फिर मुख्यमंत्री आवास से घर दिया जाएगा। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना या फिर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना से स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। वक्फ संपत्तियों में इन्हें कैसे हक मिले इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं में भी यदि कोई एक शादी के बावजूद दूसरी शादी करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पिछले एक वर्ष में 273 तीन तलाक के मामले दर्ज हुए हैं। इन सभी मामलों में कार्रवाई की समीक्षा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी खुद करेंगे। इन मामलों में यदि किसी पुलिस वाले ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह निर्माण की लड़ाई है और इसे आगे बढ़ाने के लिए हम सभी यहां उपस्थित हुए हैं। गाड़ी का एक पहिया पुरुष है तो दूसरी महिला। इसलिए पुरुषों के विकास के साथ-साथ महिलाओं का भी विकास जरूरी है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची तीन तलाक पीड़िताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की और दुख साझा किया

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता व राज्यमंत्री मोहसिन रजा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मनोज सिंह आदि उपस्थित थे।