योगी कैबिनेटः मनरेगा मजदूरी भुगतान 15 दिन में अनिवार्य, विलंब पर भरना पड़ेगा जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। किसानों के बाद अब मजदूरों पर मेहरबानी करते हुए मनरेगा योजना में मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर हर्जाना के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। अब 15 दिन में मनरेगा भुगतान को अनिवार्य किया गया है। मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर जिले के अधिकारियों को नौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देने पड़ेगा। 

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।

कैबिनेट ने बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी है।  इसके अलावा बुंदेलखंड  औरविंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिल सकेगी।

कैबिनेट ने शाहजहांपुर और आगरा नगर निगमों की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अलीगढ़ में मढ़रोक नगर पंचायत, कुशीनगर में तमकुही, फतेपुर में जहानाबाद नगर पंचायत, जौनपुर में गौराबाग बादशाहपुर नगर पंचायत, कानपुर देहात में राजपुर नगर पंचायत होंगी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नगरपालिका हाथरस, महराजगंज, जलालपुर, मेहदावल और आनंद नगर के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।

कैबिनेट ने हरदोई में नए मेडिकल कॉलेज के लिए जिला अस्पताल को ध्वस्त करने के लिए फंड देने पर मुहर लगा दी।गोरखपुर जनपद न्यायालय के 24 भवन के निर्माण। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान में 200 कक्षों को एयर कंडीशनिंग के लिए 3.72करोड़ का बजट पारित किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र के सत्रावसान को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में श्रम विभाग के सेवायोजन अधिकारियों की सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।