नई दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रकरण से जुड़े सभी मामलों को देखने के लिए अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक “समर्पित डेस्क” की स्थापना की है।
गुरुवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अयोध्या मामले और संबंधित अदालत के फैसले को तीन अधिकारी देखेंगे जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार करेंगे।
