अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा है कि जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है, बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है।
नई दिल्ली। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इसमें कहा गया है कि सरकार ने 67 एकड़ जमीन अधिगृहीत की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अर्जी में सरकार का कहना है कि जमीन का विवाद सिर्फ 2.77 एकड़ का है, बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। इसलिए उस पर यथास्थित बरकरार रखने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहती है कि जमीन का कुछ हिस्सा राम जन्भूमि न्यास को दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी है।
गौरतलब है कि अयोध्या मामले पर शीर्ष अदालत में 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन इसके लिए बनाई गई जजों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति बोबड़े के मौजूद न होने पर अब यह सुनवाई आगे के लिए टल गई है। अभी इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख भी तय नहीं हुई है। इससे पहले पीठ के गठन और न्यायमूर्ति यूयू ललित के हटने के कारण भी सुनवाई में देरी हुई थी।
इससे पहले 25 जनवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस रंजन गोगोई ने नई बेंच का गठन कर दिया था. इस पीठ में CJI न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, अशोक भूषण और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। पिछली पीठ में किसी मुस्लिम जज के न होने के चलते कई पक्षों ने सवाल भी उठाए थे।
Bareillylive : बरेली के प्राचीनतम एवं भव्यतम बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव…
Bareillylive : हिंदू सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री चित्रगुप्त चौक…
Bareillylive : दीपावली त्योहार के पावन अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में दीपोत्सव कार्यक्रम…
Bareillylive : श्रीनगर, 2 नवंबर, केएनटी : कश्मीर की राजधानी श्रीनगर आज करीब 3 साल…
Bareillylive: मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी संस्था के द्वारा ग्राम आसपुर खूबचंद, रिठौरा रोड, बरेली में…
Bareillylive : कवि गोष्ठी आयोजन समिति के तत्वावधान में रससिद्ध शायर पंडित देवी प्रसाद गौड़…