नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अब तक सड़कों पर चल रहा संघर्ष देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार कृषि क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेल रही है।
केंद्र सरकार के बनाए तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर रखा है। केंद्र से कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन सकी है। किसान संगठन इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों में संशोधन संभव है, इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। अब भारतीय किसान यूनियन ने तीनों विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उसने एक याचिका दायर कर तीनों कृषि कानूनों को चुनौती दी है। याचिका में दावा किया है कि नए कृषि कानून इस क्षेत्र को निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं।