नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस त्योहारी मौसम में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि एलटीसी वाउचर स्कीम (LTC voucher scheme) में सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के बदले वाउचर ले सकते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगता है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपये फेस्टिवल एडवांस देने की भी घोषणा की जिसे 10 आसान किस्तों में वापस किया जा सकता है।

गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने फेस्टिव एडवांस सहित कई अन्य तरह के एडवांस स्कीम को खत्म कर दिया था। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बार की व्यवस्था के रूप में इस स्कीम को इस साल लागू करने का निर्णय किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फेस्टिव एडवांस का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक के त्योहारों के लिए किया जा सकेगा।  वित्त मंत्री ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टियों के लिए नकद राशि का विकल्प चुन सकते हैं। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार के 5,675 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि कि प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है।

इसलिए दिए जा रहे ये बंपर तोहफे

माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस स्कीम का फायदा बाजार को मिलेगा। इससे 31 मार्च 2021 तक 36,000 करोड़ रुपये तक के उपभोक्ता मांग (consumer demand) कंज्यूमर डिमांड आ सकती है। इस स्कीम का फायदा केंद्र के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

एलटीसी में कैश लेने वालों कर्मचारियों को करना होगा ये काम

-छुट्टियों के लिए पूरा भुगतान नकद में किया जाएगा।
-यात्रा किराया के लिए 3 स्लैब होंगे जो कर्मचारियों के ग्रेड पर निर्भर होगा।
-यात्रा किराया टैक्स फ्री होगा।

-यात्रा किराए से मिले रुपयों से कर्मचारियों को 3 सामान खरीदने ही होंगे। इसके अलावा 1 बार छुट्टियों के बदले नकद मिले रुपयों से भी सामान लेना होगा। 31 मार्च 2021 के पहले ऐसा करना होगा।
-जिन सामानों पर 12% या उससे ज्यादा जीएसटी, कर्मचारियों को उनको रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और इसके लिए डिजिटल मोड से भुगतान करना होगा।
-कर्मचारियों को जीएसटी बिल को भी पेश करना

कोरोना काल में बचत बढ़ने के संकेत

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस तरह के संकेत हैं कि सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने अपनी बचत बढ़ाई है। लेकिन, हम ऐसे लोगों से मांग में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं ताकि नुकसान वाले क्षेत्र को भी लाभ मिले।

कर्मचारियों को मिलेगा 10 हजार रुपये फेस्टिवल एडवांस

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme) की घोषणा की है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस धनराशि को  31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा। यह ब्याज फ्री एडवांस है। इसे 10 किस्तों में वापस किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों को प्रीपेड रुपे कार्ड के रूप में यह लोन दिया जाएगा।