बजट 2021 : सरकारी कंपनियों का निजीकरण होगा तेज, एलआईसी का आएगा आईपीओ

नई दिल्ली। (बजट 2021) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विशेष फोकस किया है। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने बजट में मोदी सरकार के निजीकरण के एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 प्रतिशथ होगी। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है। 

वित्त मंत्री ने नए वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश कर रही हैं। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है। यह देश का पहला पेपरलेस बजट है। 

इस बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तीन मांगें रखी हैं। उन्होंने रोजगार बढ़ाने लिए एमएसएमई, किसानों और मजदूरों को सपोर्ट की अपील की है। इसके अलावा कोरोना से जानें बचाने के लिए हेल्थकेयर पर खर्च बढ़ाने और जवानों के हौसले के लिए डिफेंस बजट बढ़ाने की मांग की है। वित्त वर्ष 2021-22 के इस बजट को ‘आर्थिक वैक्सीन’ भी कहा जा रहा है। आम बजट  को लेकर शेयर बाजार में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। बजट से पहले बीएसई सेंसेक्स में 500 से ज्यादा अंकों की तेजी दर्ज की गई है। 

टैबलेट को लाल रंग के कपड़े में बांधे हुए वह नजर आई हैं। इस बीच बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर देश को बड़ी खुशखबरी मिली है। जनवरी में 1.20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जोकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सिस्टम को लागू किए जाने के बाद से सर्वाधिक है। पिछले महीने 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जबकि पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 10 हजार करोड़ रुपए अधिक राजस्व मिला है।

-कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। बीते साल के मुकाबले बड़ा इजाफा। 2020-21 में हुआ था 15 लाख करोड़ के आवंटन।

-वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है।