राज्य सरकार द्वारा मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक, गृह विभाग ने जेल में फांसी देने वाली जगह पर ग्रिल लगाने के लिए 22,99,719 रुपये मंजूर किए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘सुप्रीम कोर्ट के मेमन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद नागपुर जेल की सुरक्षा बढ़ाना जरूरी था।’
उधर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्यपाल को यह सूचना दे दी है कि पूर्व राज्यपाल मेमन की दया याचिका खारिज कर चुके हैं। उन्होंने यहां कहा कि ‘विधि एवं न्याय विभाग ने राज्यपाल को इस नोटिंग के साथ फाइल भेज दी है कि मेमन की नई दया याचिका में कोई नया बिंदु नहीं उठाया गया है।’
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