नई दिल्ली। (NRA to take exam for central government jobs) अब केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को इस फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। इस कारण सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय भर्ती संस्था (National Recruitment Agency, NRA) कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है।
उन्होंने कहा कि अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं के लिए परीक्षा लेगी लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। इन तीन संस्थाओं में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं।
केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने इस फैसले पर कहा कि केंद्र सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अब तक केवल तीन एजेंसियों की परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं लेकिन समय के साथ हम भविष्य में सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) कराएंगे।
गन्ने का मूल्य 10 रुपये बढ़ाया
सरकार ने देश के एक करोड़ गन्ना किसानों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (FRP) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। गन्ने की यह कीमत अक्तूबर 2020 से शुरू होने वाले नए खरीद सत्र के लिए तय की गई है। यह कीमत 10 प्रतिशथ रिकवरी के आधार पर है। यदि रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे भी कम रहती है तो भी गन्ना किसानों को संरक्षण देते हुए 270 रुपये मिलेंगे।
जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा फायदा देश के गन्ना किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल भी सरकार अच्छे दाम पर लेती है। सरकार ने पिछले साल 60 रुपए प्रति लीटर के दाम पर 190 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा था।
सरकार ने यह भी फैसला किया है कि डिस्कॉम्स को उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट से ज्यादा का कर्ज देने के लिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को और छूट दी जाएगी। जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने DISCOMs को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इनको वर्किंग कैपिटल 25 फीसदी आधी लोन देने का जो अधिकार था वे इस साल वर्किंग कैपिटल लिमिट से ऊपर मिलेगा।