कैबिनेट के फैसले : खाद्यान्नों की पैकिंग जूट की बोरी में करना अनिवार्य, इथेनॉल की कीमतों में 5-8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की कीमत में 5-8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को गुरुवार को अपनी मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम से किसानों को ज्यादा कीमत हासिल हो सकेगी और तेल के आयात में कमी लाने में मदद मिलेगी। इस कदम से प्रदूषण पर नियंत्रण में भी मदद मिलेगी क्योंकि इथेनॉल को पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल माना जाता है। पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता है। कैबिनेट ने खाद्यान्‍न की जूट की थैलियों (बोरी/बोरा) में पैक करने की अनिवार्यता की समयसीमा भी बढ़ा दी है।

जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल के खरीद से जुड़े मैकेनिज्म को अपनी मंजूरी दे दी। बी हैवी की कीमत 57.61 रुपये और सी हैवी की कीमत 45.69 प्रति लीटर कर दी गई है। इससे चीनी मिलों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वे किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगे।

इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने जूट के बोरे में पैकेजिंग की अनिवार्यता से जुड़े नियमों की मीयाद बढ़ा दी है। जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान के सामान की जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। खाद्दान की सौ फीसद पैकजिंग अब जूट के थैलों और चीनी के 20 प्रतिशत सामान की पैकजिंग जूट के थैलों में ही होगी। आम लोगों के लिए जूट के थैलों का क्या दाम होगा, इसका फैसला कमेटी करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इससे जूट की मांग बढ़ेगी और जूट की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के जूट किसानों को फायदा होगा।

जावडेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक्सटर्नली एडेड डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट (DRIP) के दूसरे और तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है। इससे देश के 736 चुनिंदा बांधों की सुरक्षा और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना 10,211 करोड़ रुपये की है। इसे अप्रैल, 2021 से मार्च, 2031 के बीच लागू किया जाएगा।