लोकसभा चुनाव से पहले बजट आने के चलते नौकरीपेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को इस अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं।
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजरकेंद्र सरकार आगामी एक फरवरी को चार महीने का अंतरिम बजट पेश करेगी। पहले दो महीने का अंतरिम बजट ही पेश किया जाता था लेकिन इस बार व्यवस्था बदलते हुए चार महीने का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में सुविधा के अनुसार इसे अंतरिम बजट या आम बजट दोनों कहा जा सकता है। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद जुलाई 2019 में पेश किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले बजट आने के कारण नौकरीपेशा लोगों, किसानों और कारोबारियों को इस अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्रालय के कामकाज पर नजर रखने वालों का कहना है कि बड़े नौकरीपेशा वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार आयकर छूट सीमा बढ़कर पांच लाख रुपये कर सकती है।
किसानों का रखा जाएगा विशेष ख्याल
यह अंतरिम बजट किसानों के अनुकूल होने की उम्मीद है और कृषि क्षेत्र पर सरकार का खास ध्यान रहेगा। हालांकि बजट से पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने महाराष्ट्र और राजस्थान समेत चार राज्यों के किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र ने इन राज्यों के किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मंजूरी दी है। जानकारों के अनुसार अंतरिम बजट में कर्जमाफी जैसी लोकलुभावन घोषणा की उम्मीद नहीं है पर खेताबाड़ी को लाभकारी बनाने और किसानों को स्वावलंबी बनाने की योजनाओं की घोषणा हो सकती है।