नई दिल्ली। कोरोना से जंग के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया। आगामी 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे खुले बाजार (Open market) में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के शीर्ष डॉक्टरों के साथ विचार मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बीते एक साल से प्रयास कर रही है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में वैक्सीन दी जा सके। इस बैठक में घरेलू कंपनियों को वैक्सीन के अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने की बात कही गई। इसके अलावा अन्य भारतीय और विदेशी वैक्सीन्स को भी मंजूरी देने पर चर्चा हुई।
गौरतलब है कि अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देशभर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी। देशभर में 12.38 करोड़ लोग वैक्सीन की पहली या दूसरा डोज ले चुके हैं। सरकार की ओर से सोमवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक, नई पॉलिसी 1 मई 2021 से लागू की जाएगी और इसे जरूरत के मुताबिक रिव्यू भी किया जाएगा।
सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों से कहा है कि फेज-3 में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां महीने में बनने वाली कुल वैक्सीन का 50% केंद्र को सप्लाई करेंगी। बाकी का 50% राज्य सरकारों और ओपन मार्केट में बेचने की छूट रहेगी।
कंपनियों को तय कोटे के मुताबिक 50% वैक्सीन राज्यों और खुले बाजार में 1 मई से पहले पहुंचानी होगी। कंपनियों को इसकी कीमत पहले ही तय करनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार, निजी अस्पताल, औद्योगिक इकाइयां कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगी। वैक्सीन लगाने वाले प्राइवेट संस्थानों को भी इसका चार्ज पहले से बताना होगा।
सरकार की तरफ से टीकाकरण अभियान पहले की तरह जारी रहेगा। इसके तहत प्राथमिकता वाले ग्रुप्स को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल है।
सरकारी और प्राइवेट सेंटर पर होने वाला वैक्सीनेशन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल रहेगा। वैक्सीनेशन के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। पहले की तरह कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही, वैक्सीन लगने के बाद इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स (एडवर्स इवेंट) की जानकारी भी देनी होगी। सेंटर पर वैक्सीन के स्टॉक और कीमत की जानकारी भी रियल टाइम देनी होगी।
कंपनियों के लिए वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र और राज्य-ओपन मार्केट के लिए 50-50% वैक्सीन सप्लाई का कोटा तय किया गया है। वैक्सीन बनाने और बेचने वाली सभी कंपनियों को केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल और चैनल को फॉलो करना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को विदेशों से रेडी टू यूज वैक्सीन इम्पोर्ट करने का अधिकार दे दिया है।
वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी। वैक्सीन का पहला डोज लेने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दूसरा डोज लेने के लिए तरजीह मिलेगी। ये पूरा काम तय रणनीति के साथ किया जाएगा।
केंद्र सरकार वैक्सीन के अपने 50% फीसदी कोटे से क्राइटेरिया तय करेगी। सबसे पहले ज्यादा प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। वैक्सीन के वेस्टेज पर राज्यों की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों को पहले से जानकारी दी जाएगी।
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