राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में 10 लाख रुपये वाले इस फ्लैट का कार्पेट एरिया 600 वर्गफुट होगा। दरअसल बिल्डर्स का मानना है कि बड़े शहरों के आस-पास काफी जमीनें खाली पड़ी हैं और पिछले कई सालों से इनका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि ऐसे में अगर वो जमीन उनको मिल जाती है तो देश में सस्ते घरों की कमी को पूरा करने में काफी हद तक मदद मिलेगी.
ऐसे कई विभाग या मंत्रालय है जिनके पास काफी जमीनें हैं और खाली पड़ी हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रेल के पास करीब 4,58,588 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से 47,339 हेक्टेयर का उपयोग नहीं हो रहा। जानकारों का मानना है कि अगर जमीन मुफ्त में मिल जाए तो 10 लाख रुपये में 2BHK फ्लैट बनाना मुश्किल नहीं है। सवाल यही है कि इसके लिए जमीन मुफ्त या सस्ती कैसे मिलेगी।
विशेषज्ञ कहते हैं कि यह प्रस्ताव अच्छा हो सकता है लेकिन यहां सवाल लैंड बैंक का है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञ ललित टेकचंदानी सवाल करते हैं कि इसके योजना के तहत जमीन का अधिग्रहण कहां से करेंगे ? हालांकि यह बात ठीक है कि भारतीय डाक, रेलवे, सेना या अन्य के पास जमीनें हैं। अगर बात बड़े शहरों की करें तो वह कहां से और किससे जमीन अधिग्रहण करेंगे। उदाहरण के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में रेलवे की काफी जमीनें हैं। यह रेलवे की संपत्ति है। यहां कितनी महंगी है, इसका अंदाजा लगाइए। इस जगह पर जमीन मिलने पर भी सस्ते घरों के लिए कभी सोच ही नहीं सकते। कुछ ऐसी ही हालत लखनऊ और बरेली में भी हैं। इन शहरों में भी रेलवे की काफी जमीन खाली पड़ी है पर इसमें से अधिकांश शहरी इलाकों में और काफी कीमती है। जाहिर है कि ऐसे में सस्ते घर नहीं बनाए जा सकते।
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