नई दिल्ली। उद्योगों को ऊर्जा देने के लिए केंद सरकार बाजार में मांग बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कैबिनेट ने बुधवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है। सरकार के की इस घोषणा से 30 लाख 67 हजार अराजपत्रित (Non-gazetted) सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
इस बोनस का भुगतान करने से सरकारी खजाने पर 3737 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयदशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दी जाएगी।
