गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की समिति ने बजट सत्र की तारीखों पर विचार-विमर्श किया। राज्यसभा के स्थगित होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय की घोषणा होने की संभावना है।
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-2019 के करीब आते ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जहां मौजूदा शीत सत्र की अवधि एक दिन बढ़ा दी गई, वहीं अंतरिम आम बजट की तैयारी तेजी से चल रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। इसमें खेती-किसानी के मुद्दों को प्रमुखता दिए जाने की उम्मीद है। इससे पहले पूर्ण बजट पेश किए जाने की खबरें आई थीं जिसका सरकार ने खंडन कर दिया था।
अभी तक जो तैयारी है, उसके अनुसारसंसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चल सकता है और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी 2019 को अपना अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की समिति ने बजट सत्र की तारीखों पर विचार-विमर्श किया। राज्यसभा के स्थगित होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय की घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद सिफारिशें राष्ट्रपति के पास भेजी जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं, उसी दिन आर्थिक सर्वे भी पेश किया जा सकता है। आमतौर पर दो चरणों में होने वाला बजट सत्र इस बार एक चरण का हो सकता है क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। यह वर्तमान लोकसभा का भी आखिरी सत्र हो सकता है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार को समाप्त होने वाला था लेकिन इसे राज्यसभा के लिए एक दिन बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसद का आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाना था और उस पर चर्चा होनी थी।