दरअसल, 2018 में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते और पेंशन से संबंधित खबरें तो कई बार आईं लेकिन किसी भी कर्मचारी के खाते में बढ़ा हुआ वेतन नहीं आया।
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत उच्च वेतन और लाभों का केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अब भी इंतजार है। लेकिन, अब उन्हें खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल, 2018 में वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते और पेंशन से संबंधित खबरें तो कई बार आईं लेकिन किसी भी कर्मचारी के खाते में बढ़ा हुआ वेतन नहीं आया।
सूत्रों के मुताबिक सरकार अब सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन में बढ़ोतरी के लिए राजी हो गई है। इस बीच भारत संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है। सरकार ने उनकी वेतन संशोधन से लेकर पुरानी पेंशन तक सभी मांगें मान ली हैं। इसे लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
बंपर पदोन्नति
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में विभिन्न स्तर के लगभग 4,000 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में कुल पदोन्नति की संख्या 1,756 जबकि केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) में 2,235 रही है। पिछले कुछ दिनों में पदोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या 3,991 हो गई है जो कि एक ऐतिहासिक संख्या है। इन दो सेवा वर्गों में इतने कम समय में पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है। इन पदोन्नतियों में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में निदेशक (122), उप सचिव (340) अंडर सेक्रेटरी (300) और वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) (लगभग 300), पीपीएस (680) जैसे उच्च स्तर के पद शामिल हैं। केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएसएस) और अनुभाग अधिकारी (एसओ) निजी सचिव (पीएस) और पीए केंद्र सरकार की इन दो प्रमुख सेवाओं में निचले स्तर पर है।
