नई दिल्ली। किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिय़ा पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने पर केंद्र सरकार की सख्ती के चलते ट्विटर ने 500 अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। साथ ही आपत्तिजनक कंटेंट की विजिबिलिटी भी घटा दी गई है।
भारत सरकार ने ट्विटर को कई विवादित अकांउट और हैशटैग हटाने का नोटिस दिया था। इस पर ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। ट्विटर ने बुधवार को जानकारी दी कि जिन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है, वे कंपनी की पॉलिसी का वॉयलेशन कर रहे थे।
सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ट्विटर को नोटिस दिया था। इस धारा में 7 साल की जेल का प्रावधान है। नोटिस में कहा गया था कि ट्विटर एक्शन नहीं लेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ट्विटर की ओर से बताया गया है कि किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए आपत्तिजनक कंटेंट वाले हैशटेग की विजिबिलिटी भी कम कर दी गई है। साथ ही कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा के बाद भारत में अपने नियमों को लागू करवाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में सरकार को नियमित रूप से अपडेट दे रहे हैं।
ट्विटर ने यह भी बताया कि कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें भारत में ब्लॉक किया गया है लेकिन वे दूसरे देशों में एक्सेस रहेंगे। साथ ही कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए समाचार माध्यमों, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और राजनीति से जुड़े किसी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि हमें नहीं लगता कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं वे भारतीय कानून के मुताबिक हैं।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने 2 दिन पहले ट्विटर से 1,178 पाकिस्तानी-खालिस्तानी अकाउंट्स हटाने को कहा था। सरकार का कहना था कि इन अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन से जुड़ी गलत जानकारियां और भड़काऊ कंटेंट फैलाया जा रहा है।
