काले धन की जानकारी नहीं देगी सरकार

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में सरकरा ने कहा कि ऐसा करने पर संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा।  

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कालेधन (Black Money) पर उन तीन जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है जिनमें भारतीयों के देश के भीतर और विदेश में कालाधन रखने से जुड़ी जानकारी है। मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है, ऐसे में इन्हें सार्वजनिक करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा। सरकार के पास इन रिपोर्ट को जमा कराए चार साल से ज्यादा समय गुजर चुका है।

संप्रग सरकार ने सन् 2011 में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (NIPFP), राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) और फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (NIFM) से इस बारे में अलग-अलग अध्ययन कराया था।

सूचना का अधिकार (Right to information) के अंतर्गत मांगी गई जानकारी जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि उसे एनआईपीएफपी की रिपोर्ट 30 दिसंबर 2013, एनसीएईआर की रिपोर्ट 18 जुलाई 2014 जबकि एनआईएफएम की रिपोर्ट 21 अगस्त 2014 को प्राप्त हुई थी संसद की वित्त पर स्थायी समिति को भेजने के लिए ये रिपोर्ट और इन पर सरकार के जवाब लोकसभा सचिवालय भेज दिया गया।