मुंबई, 4 अगस्त। रिजर्व बैंक इस माह के अंत तक विविध प्रकार के नये बैंकों के लाइसेंस इस माह के अंत तक जारी करने को पूरी तरह तैयार है। इनमें लघु ऋण या भुगतान बैंकों के लाइसेंस हो सकते हैं जिससे देश में वंचित लोगों तक वित्तीय सेवाओं का विस्तार किए जाने में मदद मिल सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने यहां चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘ मुझे उम्मीद है कि पहले बैंक लाइसेंस (लघु ऋण या भुगतान बैंक) के कम से कम एक सेट की घोषणा यह महीना खत्म होने से पहले कर दी जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक को आरबीआई के निदेशक मंडल के सदस्य नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली भुगतान बैंक पर वाह्य परामर्श समिति और लघु ऋण बैंक पर पूर्व डिप्टी गवर्नर ऊषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें मिल गई हैं।
उन्होंने कहा ‘‘अब आरबीआई की एक आंतरिक समिति जिसमें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं, इन आवेदनों पर फिर से विचार कर रहे हैं .. आखिरकार सिफारिशों की एक सेट आरबीआई के निदेशक मंडल के सामने रखा जाएगा जो सफल आवेदकों की अंतिम सूची पर फैसला करेगा।’’ आरबीआई को लघु ऋण बैंक के लिए 72 और भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए 41 आवेदन मिले हैं।
आवेदनकर्ताओं में अंबानी और बिड़ला समूहों के अलावा डाक विभाग, टेक महिंद्रा, वीडियोकॉन समूह और एनएसई शेयर बाजार जैसे आवेदक शामिल हैं। प्रवासी भारतीय एम ए यूसुफ अली का लूलू समूह और सूक्ष्मवित्त कंपनी उज्जीवन फिनांशल सर्विसेज प्राइवेट के नाम भी 113 आवेदकों में शामिल हैं।
एजेन्सी
