इस प्रस्ताव की मंजूरी से केंद्र सरकार के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नए साल पर कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई है। उसने नए साल के तोहफे के तौर पर सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों व अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव की मंजूरी से सरकार के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
गौरतलब है कि कई राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस फैसले से महाराष्ट्र के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।