केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है। सबसे ज्यादा 4700 करोड़ रुपये महाराष्ट्र के लिए आवंटित किए गए हैं।
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले ही किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने चार राज्यों के किसानों के लिए 6680 करोड़ रुपये के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। इस राहत पैकेज का लाभ गुजरात, महाराष्ट्र. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के किसानों को मिलेगा। इस रकम में से महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा 4700 करोड़, कर्नाटक के लिए 950 करोड़, आंध्र प्रदेश के लिए 900 करोड़, और गुजरात के लिए 130 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी गई है। इन चारों राज्यों में किसान सूखे से पीड़ित हैं और केद्र सरकार के इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
कुछ दिन पहले केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा था कि जल्द ही देश के किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
गौरतलब है कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण लिए केंद्र सरकार खासतौर से कोशिश कर रही है। कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है। पिछले महीने ही केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों ने सूखा प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। उसके बाद ही यह माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही सूखा प्रभावित राज्यों में किसानों के लिए किसी पैकेज का ऐलान कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मौजूदा ढांचे में भी बदलाव किया जा सकता है। छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर ये बदलाव किए जा सकते हैं। नीति आयोग की तरफ से भी इसमें बदलाव की सिफारिश की गई है।
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