नई दिल्ली। अपने लीक से हटकर लिये गए निर्णयों से अक्सर चौंकाते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह में फिर एक फैसले से सभी को चौंका दिया। यह फैसला था पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर को कैबिनेट मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल करना। जयशंकर भारतीय विदेश सेवा के 1977 बैच के अधिकारी रहे हैं।
कूटनीति के क्षेत्र में करीब चार दशक का अनुभव रखने वाले जयशंकर अमेरिका और चीन जैसे महत्वपूर्ण देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। चीन और अमेरिका के साथ बातचीत में भी वह भारत के प्रतिनिधि थे। देश के प्रमुख सामरिक विश्लेषकों में से एक दिवंगत के. सुब्रमण्यम के पुत्र जयशंकर ऐतिहासिक भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए बातचीत करने वाली भारतीय टीम के एक प्रमुख सदस्य थे। इस समझौते के लिए 2005 में शुरूआत हुई थी और 2007 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संप्रग सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लद्दाख के देपसांग और डोकलाम विवाद को सुलझाकर उन्होंने दुनियभार में अपनी कूटनीतिक क्षमता का डंका बजा दिया था।
जयशंकर सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त और चेक गणराज्य में राजदूत के पद पर भी काम कर चुके हैं। वह जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे। पिछले साल सेवानिवृत्त होने के तीन महीने के भीतर प्रतिष्ठित टाटा समूह ने उन्हें वैश्विक कॉर्पोरेट मामलों के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था।
जयशंकर ने नई दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई करने के साथ ही राजनीति विज्ञान में एमए तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और पीएचडी की उपाधि हासिल की है। उनकी शादी क्योको जयशंकर से हुई है और उनके दो पुत्र व एक पुत्री है। उनको 2019 में राष्ट्रीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
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