मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई चार अक्तूबर को करेगी।
अपनी अर्जी में स्वामी ने कांग्रेस की ओर से नेशनल हेराल्ड की होल्डिंग कंपनी एजेएल को दिए गए कर्ज से जुड़े दस्तावेजों की मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में सुनवाई के मकसद से इन दस्तावेजों को हासिल करना जरूरी है।
स्वामी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) से भी कुछ ऐसे दस्तावेज मांगे हैं जो एजेएल की ओर से दाखिल किए गए थे। उन्होंने आयकर विभाग से भी एजेएल की ओर से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं।
भाजपा नेता ने कांग्रेस पार्टी से उन दस्तावेजों की भी मांग की है जिससे एजेएल को दिए गए कर्ज की जानकारी मिले और जिससे उस साल के बारे में भी पता चले जिसमें कर्ज माफ किया गया।
स्वामी ने एजेएल की ओर से आरओसी में दाखिल दस्तावेजों और डीओटी से भी कुछ दस्तावेजों की मांग की है। भाजपा सांसद ने यह अर्जी तब दाखिल की जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें 2010-2011 की कांग्रेस पार्टी की बैलेंस शीट और दस्तावेज मांगे गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर आदेश पारित किया और निचली अदालत का आदेश ‘नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत’ और संविधान द्वारा दिए गए जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।
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