संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) ने मंगलवार को बजट सत्र 31 जनवरी से कराने की सिफारिश की जब सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण और फिर एक फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली सीसीपीए ने आज यहां बैठक की और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से ये सिफारिशें कीं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार तथा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। सरकार ने महीने के अंतिम दिन की बजाय एक फरवरी को बजट प्रस्तुत करने का फैसला किया है। इसके साथ ही अलग से रेल बजट पेश किए जाने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। बजट सत्र का पूर्वार्ध नौ फरवरी तक चलेगा।
शीतकालीन सत्र में कोई काम ना होने के बाद केंद्र सरकार की नजर अब बजट सत्र पर है। बता दें कि 1 अप्रैल से पूरे देश में नए वित्तीय साल की शुरुआत होती है, इसलिए सरकार चाहती है कि बजट में जो भी योजनाएं हों, सरकार उसे इसी वित्तीय साल में आसानी से शुरू कर सके। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। गौरतलब है कि अब तक बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता आया है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बजट सत्र जल्दी कराने का फैसला किया है।
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