जस्टिस दीपक मिश्रा और एनवी रमना की पीठ ने सोमवार को हालांकि सरकार को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि बच्चों के बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का अतिरिक्त दंड दिया जाए। पीठ सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संगठन की याचिका पर विचार कर रही थी। कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए अटाॠर्नी जरनल को भी बुलवाया था लेकिन रोहतगी ने कहा कि कोर्ट दंड देने की व्यवस्था नहीं कर सकता यह संसद का अधिकार है।
कोर्ट ने संगठन के यह तर्क ठुकरा दिए कि कई देशों जैसे दक्षिण कोरिया में बच्चों के रेपिस्टों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि यह देश भारत का आदर्श नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का 2012 में लाया गया कानून नाबालिगों को यौन हमलों से बचाने में विफल रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट दे चुका है ऐसा आदेश- मद्रास हाईकोर्ट ने अक्तूबर माह में केंद्र सरकार से कहा कि था बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने पर विचार किया जाए ताकि नाबालिगों पर यौन हमला करने वालों में डर पैदा किया जा सके।
दिल्ली की जज ने भी दिया था सुझाव –मद्रास हाईकोर्ट से पूर्व दिल्ली की एक सेशन जज कामिनी लाॠ ने 2011 में रेपिस्टों को नपुंसक बनाने और इस पर देशव्यापी बहस करने का सुझाव दिया था।
कई देशों में है प्रावधान – हाईकोर्ट जज ने आदेश में कहा था कि रूस, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, यूएस, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में बच्चों से रेप करने वालों को नपुंसक बनाने का प्रावधान है।
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