निजी क्षेत्र के कामगारों की बढ़ सकती है न्यूनतम पेंशन

केंद्र सरकार ईपीएस 1995 स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की योजना जल्द ला सकती है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये।

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों लोगों जिनका भविष्य निधि एकाउंट है, के लिए यह अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ईपीएस 1995 स्कीम (EPS 1995 scheme) के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये करने की योजना जल्द ला सकती है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था है। इस पेंशन योजना का संचालन केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) करता है।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगरों के लिए न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये करने का ऐलान किया था। इस योजना से कामगर 15 फरवरी से जुड़ सकते हैं। इससे करीब पांच करोड़ पीएफ खाताधारकों को लाभ होगा।

इस चुनावी वर्ष में किसानों, सरकारी कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को खुश करने के प्रयास में जुटी सरकार इस मेगा पेंशन स्कीम को चुनाव से पहले अमलीजामा पहनाना चाहती है। EPFO के केंद्रीय बोर्ड के ट्रस्टी व भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने बताया कि काफी समय से पेंशन की सीमा को बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने की मांग की जा रही है। अब तक ईपीएस 1995 योजना के तहत मात्र 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन ही मिलती है। केंद्र सरकार यदि यह व्यवस्था करती है तो ईपीएफओ के सभी सदस्य न्यूनतम 3000 रुपये की पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे।

सूत्रों के अनुसार न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने से सरकारी खजाने पर सालाना 12000 करोड़ रुपये तक का बोझ बढ़ेगा। फिलहाल सरकार इस मद पर प्रति वर्ष नौ हजार करोड़ रुपये खर्च करती है।