नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA, डीए) की वृद्धि पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत वृद्धि कर दी है। यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों को 17% की जगह 28% डीए मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) के कारण सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया है। ताजा फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इससे सरकारी खजाने पर हर साल 34,401 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
क्या होता है डीए
महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। पेंशनर्स को महंगाई राहत (DR) भी इसका लाभ मिलता है। डीए की गणना के लिए सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को आधार मानती है और इसके आधार पर हर दो साल में सरकारी कर्मचारियों का डीए संशोधित किया जाता है।
